बरसात से औद्योगिक क्षेत्र को अब तक 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान, प्रदेश को हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान केंद्र से मदद की उम्मीद : हषर्वर्धन
CPS राम कुमार को लेकर बोले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, CPS ने केवल जानकारी को किया दुरुस्त
हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब तक की बरसात में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को अधिक नुकसान नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि बीते रोज ऊना में हुई भारी बारिश से औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है.
उन्होंने कहा कि अब तक औद्योगिक क्षेत्र को 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बरसात से बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि बरसात से अब तक प्रदेश को हजार करोड़ का नुकसान हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र से उन्हें मदद मिलेगी.
वहीं इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने विरासत में उन्हें कर्ज और 11 हज़ार करोड़ की देनदारी दी है इसके बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास को गति दी है.
उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार कड़े फैसला ले रही है. ग्रामीण इलाकों में ₹100 पानी के बिल को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ₹50 प्रति कनेक्शन पहले ही लिए जाते थे. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से 3 महीने पहले इसको खत्म कर दिया था जिसको प्रदेश सरकार ने पुन बहाल किया है. केवल साधन संपन्न लोगों से बिल लिया जा रहा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
वहीं बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी बसों में पुलिस को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा बंद करने का फैसला लिया. इसके बाद प्रदेश सरकार के CPS राम कुमार सोशल मीडिया के ज़रिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की जानकारी दुरुस्त करते नजर आए.
दोनों के बिच खींचतान की खबरों के बीच अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर लिया गया फैसला उनका नहीं है उन्होंने कहा की फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया और मंत्रिमंडल के बिहाफ पर उन्होंने मीडिया में फैसला सुनाया.
उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी जिसे उन्होंने ठीक किया है हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है. मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है.
