किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बागवानों के एक प्रतिनिधमंडल के माध्यम से आढ़तियों के द्वारा बकाया भुगतान न करने बारे SIT में शिकायत दर्ज की गई। आज 14 बागवानों ने 6 आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है जो वर्षों से बागवानों का भुगतान नहीं कर रहें है। जिन आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है उनमें अम्बे ट्रेडिंग कंपनी ठियोग, वर्मा फ्रूट सेंटर सोलन, एग्री फ्रेश ट्रेड सेंटर गुम्मा, चौहान एप्पल एंड फ्रूट सेंटर हुल्ली व महासू एप्पल ट्रेडर्स सोलन मुख्य है। इन आढ़तियों के पास शिकायतकर्ता 14 बगवानों का लगभग 23,15,329 रुपये बकाया है।
पिछले लम्बे समय से प्रदेश की विभिन्न मण्डियों या मण्डियों से बाहर आढ़तियों व खरीददारों के द्वारा एपीएमसी अधीनियम, 2005 की खुली अवहेलना की जा रही है। आज तक हजारों बागवानों का सैंकड़ों करोड़ रुपए का सेब व अन्य फल खरीद कर कई आढ़ती व खरीददार उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार बार पैसे मांगने पर भी पैसे नहीं दे रहे हैं। कई आढ़तियों व खरीददारों ने तो लाइसेंस भी हासिल नहीं किये हैं और गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर बागवानों को करोड़ों रुपए की चपत लगा गये है। इससे प्रदेश की सेब व अन्य फलों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है।
यह स्पष्ट रूप से एपीएमसी अधीनियम, 2005 की अवहेलना है और एपीएमसी, मार्केटिंग बोर्ड व सरकार का कृषि विभाग किसानों व बागवानों द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। जिससे इनकी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। आज भी सैंकड़ों आढ़ती व खरीददार गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के मण्डियों व मण्डियों से बाहर कारोबार कर रहें है किसान संघर्ष समिति द्वारा इस प्रकार के कारोबार रोकने के लिए समय समय पर आग्रह किया जाता रहा है परन्तु ए पी एम सी इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। जिसके चलते इस वर्ष भी हजारों बागवानों का करोड़ों रुपए इन आढ़तियों व खरीददारो के पास फंस गये है और बागवान संकट का सामना कर रहे हैं। यदि सरकार द्वारा मण्डियों को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत संस्थाओं के द्वारा समय रहते ऐसे आढ़तियों व खरीददारो पर कार्यवाही की गई होती तो बागवानों को इस संकट व धोखाधड़ी का सामना न करना पड़ता।
किसान संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है कि इन दोषी आढ़तियों व खरीददारो के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही कर प्रभावित किसानों व बागवानों का बकाया भुगतान तुरन्त करवाये तथा दोषी आढ़तियों व कारोबारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। बिना लाइसेंस के काम करने वाले आढ़तियों व कारोबारियों के द्वारा कैसे गैर कानूनी रूप से कारोबार किया गया तथा ए पी एम सी, मार्केटिंग बोर्ड व कृषि विभाग ने इन पर रोक क्यों नहीं लगाई इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
