Himachal education ranking system: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अपने डेढ़ घंटे लंबे अभिभाषण में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपीएस बहाली, महिलाओं के लिए 1500 रुपये की सम्मान राशि, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत, गाय-भैंस के दूध की कीमतों में वृद्धि और गोबर खरीद योजना जैसी छह चुनावी गारंटियों को पूरा किया है।
राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में हो रहे सुधारों का जिक्र करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जहां सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग की जा रही है। आने वाले वर्षों में निजी शिक्षण संस्थानों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए, राज्यपाल ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य की केंद्र पर निर्भरता बढ़ गई है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को केवल पांच साल तक मुआवजा मिला, जो जुलाई 2022 में बंद हो गया। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान साल दर साल घट रहा है, जो 2020-21 में 11,431 करोड़ रुपये था और 2025 में घटकर 3,257 करोड़ रुपये रह जाएगा।
राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई देते हुए की। उन्होंने प्रदेश सरकार के नशा उन्मूलन अभियान की भी सराहना की और इस पर और अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता जताई।
