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हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया है क्योंकि ये क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आते हैं ऐसे में विधायक प्राथमिकताओं के तहत नाबार्ड, मनरेगा, PMGSY, आवास योजना के तहत इन क्षेत्रों को फंड नही मिलता जिस वजह से विकास कार्य करने में कुछ परेशानियां सामने आ रही थी जिसे देखते हुए सरकार ने अलग से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का अलग से प्रावधान किया जिससे शिमला नगर निगम के अलावा मंडी, सोलन,धर्मशाला को भी फायदा मिलेगा।
शिमला शहरी हरीश जनारथा ने कहा कि शिमला शहर के लिए सरकार ने 122 करोड़ रुपए से सर्कुलर रोड को चौड़ा करने का बजट प्रावधान किया है जिसमें से इस बार के बजट में 40 करोड रुपए जारी कर दिए गए हैं जिससे ट्रैफिक से निजात मिलेगी। छोटा शिमला, नवबहार से आईजीएमसी तक टनल बनाने का भी प्रस्ताव है। हरीश जनारथा ने सरकार कि फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत शिमला शहर को कंजेशन से राहत देने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है जिसमें सड़कों को चौड़ा करने, टनल बनाने, लिफ्ट के पास सब वे निर्माण, लोअर बाजार की ओवर हेड तारों को अंडर ग्राउंड करने,सहित अन्य डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे। गरीबों के लिए भी शहर में आवास बनाने के लिए आवास प्रॉजेक्ट पर काम चल रहा है।वहीं सब्जी और अनाज मंडी को भी उपयुक्त जगह मिलने पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है।
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