➤ सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार
➤ शिक्षकों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए करने की योजना
➤ चयन प्रक्रिया को परीक्षा आधारित और पारदर्शी बनाने पर जोर
विस्तृत समाचार
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार नई पहल की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने अस्थायी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार, सीबीएसई पाठ्यक्रम की अलग शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग कैडर तैयार करने की योजना है। विभाग का मानना है कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाई और मूल्यांकन प्रणाली राज्य बोर्ड से भिन्न होती है, इसलिए यहां शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग और विशेष होनी चाहिए।
प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान शिक्षकों का चयन पूरी तरह परीक्षा आधारित होगा, ताकि योग्य और विषय विशेषज्ञ शिक्षक सीबीएसई स्कूलों में सेवाएं दे सकें। इसके साथ ही अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मानदेय और सेवा शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सीबीएसई स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी न रहे और शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
अस्थायी नियुक्ति की पांच वर्षीय व्यवस्था से एक ओर स्कूलों को समय पर शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार को स्थायी भर्ती नीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा।
