➤ हिमाचल सरकार 350 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी, वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की।
➤ कर्ज का भुगतान चार साल में किया जाएगा, अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2029 तय।
➤ केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी, राशि का उपयोग विकासात्मक कार्यों के लिए होगा।
हिमाचल प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन और विकास कार्यों की रफ्तार को बनाए रखने के लिए हिमाचल सरकार ने 350 करोड़ रुपये का नया कर्ज उठाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह ऋण राज्य के विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्टों की निरंतरता और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक यह कर्ज एक निर्धारित योजना के तहत लिया जा रहा है, जिसका भुगतान चार वर्षों में किया जाएगा। इस ऋण की अंतिम भुगतान तिथि 3 दिसंबर 2029 निर्धारित की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्ज लेने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही आगे बढ़ाई गई है। इसके लिए औपचारिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, जिससे राज्य सरकार को कर्ज लेने में कोई प्रशासनिक बाधा नहीं रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार 3 दिसंबर 2025 को सफल निविदादाता द्वारा राज्य सरकार को निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह ऋण राज्य की वित्तीय प्रणाली में सम्मिलित होकर आगामी वर्षों में सरकार की योजनाओं को गति देने में सहायक बनेगा।
हिमाचल प्रदेश पहले से ही वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रहा है, ऐसे में सरकार का यह कदम राज्य में बुनियादी ढांचे, विकास योजनाओं, और सार्वजनिक हित के कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त विभाग का मानना है कि यह कर्ज सरकार के लिए एक अल्पकालिक वित्तीय सहारा साबित होगा, जिससे मौजूदा प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जा सकें।
