शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊना से पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिलासपुर और शिमला के पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा की। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान बाहरी राज्यों से प्रदेश में वापसी करने वालों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है और इस दिशा में प्रदेश सरकार उचित कदम उठा रही है।
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के पांचवें चरण में शिमला और बिलासपुर जिला के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों की भूमिका को सराहा और उनसे फीडबैक ली। मुख्यमंत्री ने सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऊना से शामिल हुए।
कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के मार्गदर्शन में बहुत से हिमाचल वासियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जा रहा है। ऐसे में अब पंचायत प्रतिनिधियों को होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों पर निगरानी रखनी होगी। बाहर से आ रहे लोगों को रोजगार प्रदान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है, इसीलिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जिसे मनरेगा, एनआरएलएम, 15वें वित्तायोग के तहत एक वर्ष के भीतर खर्च किया जाएगा। इस धनराशि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
