गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार को केंद्र से 4,078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिली है। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि माना जा रहा है कि इस कर्ज से सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में राहत मिलेगी।
हाल ही में सरकार ने पेंशनभोगियों को भी पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है, जिसको लेकर जल्द निर्णय लिए जाने की संभावना है। इन अदागियों के लिए सरकार के पास ऋण लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में केंद्र की तरफ से 4,078 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति मिलने से राज्य सरकार को राहत मिली है।
ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार पर इस वक़्त करीब 64 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज होने की संभावना है। इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं तो ऐसे में सरकार कोई घोषणाएं करते हुए कर्ज और भी बढ़ा सकती है।
