Himachal school merger policy: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कम संख्या वाले स्कूलों और कॉलेजों को मर्ज करने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में शिक्षकों के तबादले अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक शिक्षा निदेशालय बनाने और कॉलेज स्तर के लिए अलग शिक्षा निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह सभी प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में विचाराधीन रहेंगे, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें लागू किया जाएगा।
कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के साथ-साथ उनके दर्जे में बदलाव करने पर भी विचार किया गया है। 25 से कम विद्यार्थियों वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल, 20 से कम विद्यार्थियों वाले हाई स्कूलों को मिडल स्कूल और 10 से कम विद्यार्थियों वाले मिडल स्कूलों को प्राइमरी स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। 10 से कम विद्यार्थियों वाले प्राइमरी स्कूल नजदीकी स्कूलों में मर्ज कर दिए जाएंगे। इसी तरह, कम संख्या वाले कॉलेजों को भी निकटतम कॉलेजों में समायोजित किया जाएगा।
शिक्षकों के युक्तिकरण की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन 127 स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षक तैनात हैं, वहां नियमित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति की जाएगी। 2024 में सरकार ने सालभर तबादलों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब 31 मार्च को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद शिक्षकों को तबादला करवाने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने तबादला नीति बनाने पर विचार करने की बात कही, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं पर विचार करने की जरूरत बताई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंडी जिले के धर्मपुर और नाचन विधानसभा क्षेत्रों में दो अटल आदर्श विद्यालयों का संचालन नए शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। इन स्कूलों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले किए जाएंगे।
इसके अलावा, प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों के लिए नए अवकाश शेड्यूल को लेकर फरवरी के दूसरे सप्ताह में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सभी हितधारकों की राय लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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