Himachal Water Guards Demands: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से नियुक्त जल रक्षक लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। आगामी बजट सत्र को देखते हुए जल रक्षक महासंघ ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए और कांट्रैक्ट पर आने की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए। महासंघ का कहना है कि किसी अन्य विभाग में कांट्रैक्ट अवधि इतनी लंबी नहीं होती, इसलिए जल रक्षकों के साथ भी समान नीति अपनाई जानी चाहिए।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल, उपाध्यक्ष बबलू वर्मा, टेकचंद, रजनीश, सुनील, सचिव डोलमचंद, कोषाध्यक्ष हरि ठाकुर, मीडिया प्रभारी मीना ठाकुर, बबलू पंवार, पुष्पराज, संगठन प्रभारी राजेंद्र, जिला प्रधान सनी, रिंकू भाटिया, राजेश, विनोद सहित अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया कि जल रक्षकों की उचित मांगों को जल्द पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि जल रक्षक प्रदेश में जल संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है। सरकार से बार-बार अपील करने के बावजूद उनकी प्रमुख मांगों पर अब तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। महासंघ ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार समय रहते उनकी मांगों को पूरा करती है, तो प्रदेशभर के जल रक्षक सरकार के समर्थन में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें हिमाचल के सभी जल रक्षक भाग लेंगे।
