जयराम सरकार शिक्षा विभाग में अस्थाई शिक्षकों को बड़ा तोहफा दे सकती है। प्रदेश सककार इन अस्थाई नियुक्तियों को रेगुलर करने के लिए विधि विभाग की राय ले रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन शिक्षकों का मामला विचाराधीन है। ऐसे में सरकार ये देख रही है कि इन शिक्षकों को रेगुलर करने से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी न हो और बर्षों से नियमितिकरण की राह देख रहे शिक्षक भी रेगुलर हो जाएं।
ये शिक्षक पिछले 15-16 वर्षों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लगभग 6500 पीटीए शिक्षक, 3400 पैट और 110 पैरा शिक्षक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त वर्गों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। वर्ष 2013 में इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने उक्त शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ले जाया गया, जहां अभी यह मामला विचाराधीन है।
पूर्व सरकार ने दिए थे वित्तीय लाभ
पूर्व सरकार ने पैट, पैरा और पीटीए शिक्षकों को वित्तीय लाभ दिए थे। सरकार ने पैट शिक्षकों को 21500 रुपए पर फिक्स किया था। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध पर लाया था, इस दौरान 1400 लैफ्ट आऊट पीटीए शिक्षकों को सरकार ने कांट्रेक्ट के समान वेतन और इंक्रीमेंट भी दी गई थी। अब ये शिक्षक नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं।