शिमला: देश के न्यायालय में 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं. इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. जिसकी वजह से लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा है. लोग वर्षों तक न्याय के लिए भटक रहे हैं. इसकी वजह देश के न्यायालय में जजों की कमी है जिसको देखते हुए सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाकर समाधान निकालना चाहिए.ताकि लोगों को 2 साल के भीतर न्याय मिल सके.
ये मांग जन शक्ति आवाज मंच के राष्ट्रीय संयोजक रणधीर सिंह बधरान (पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट) और राज्य संयोजक नवलेश वर्मा (अधिवक्ता हिमाचल हाईकोर्ट) ने उठाई है. इन्होंने मांग उठाई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जिससे मामलों की शीघ्र सुनवाई हो और लोग जल्द न्याय पा सकें. मंच ने यह मांग उठाई गई है की सरकार इसका जल्द हल निकाले अन्यथा उनको सर्वोच्च न्यायालय का दरबाजा खटखटाना पड़ेगा.
पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी करीब 90 हज़ार मामले लंबित पड़े हुए हैं. प्रदेश में 17 जज स्वीकृति हैं जबकि हिमाचल हाईकोर्ट में मात्र 9 जज ही कार्य कर रहे हैं. हालांकि हिमाचल प्रदेश में मामलों का निपटारा 100 फ़ीसदी से ज्यादा है लेकिन पुराने मामलों के लंबित होने की वजह से आंकड़ा ज्यादा नजर आता है.
