कांगड़ा: मानसून सीजन में होने वाली आपदा से बचाव के लिए जिला-उपमंडल स्तर पर खुले रहेंगे कंट्रोल रूम

<p>अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने मंगलवार को डीआरडीए सभागार में मानसून सीजन में आपदा से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानसून सीजन आरंभ होने से पहले आपदा से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं, जिला स्तर तथा उपमंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम खोलने के लिए दिशा निर्देश भी दे दिए गया है ताकि आपदा से त्वरित प्रभाव से निपटा जा सके।&nbsp;</p>

<p>अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों को मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आपदा प्रबंधन का कार्य सुचारू रूप से सके। उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों तथा वालंटियर्स के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर आवश्यक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी नियमित तौर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि आम जनमानस पहले से ही मौसम को लेकर पहले से अलर्ट रहें।</p>

<p>उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में भू-स्खलन को लेकर संवेदनशील सड़कों एवं अन्य जगहों की सूची पहले से तैयार की जाए तथा भू-स्खलन इत्यादि से होने वाले नुक्सान को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएं इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, आईपीएच तथा विद्युत विभाग को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जेसीबी मशीनें और आवश्यक उपकरण भी पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।</p>

<p>अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सड़कों में पानी की निकासी इत्यादि की भी उचित व्यवस्था करने, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में में नालों तथा गंदे पानी की निकासी के लिए निर्मित नालियों की भी उचित सफाई की जाए ताकि पानी का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहे। एडीसी ने आईपीएच विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पेयजल भंडारण टैंकों की सफाई तथा पानी की क्लोरीनेश &nbsp;किया जाए ताकि लोगों को शुद्व पेयजल उपलब्ध हो सके और जलजनित रोगों से भी बचाव किया जा सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का दो माह का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर बिलंब नहीं किया जाए।<br />
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