District welfare committee meeting highlights: धर्मपुर से विधायक एवं जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि मंडी जिला में इस वित्तीय वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 182 करोड़ 59 लाख 48 हजार चार सौ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। वे आज यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित जिला कल्याण समिति की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, विधवा एवं एकल नारी आवास योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की गई हैं। अंतिम वंचित व्यक्ति तक इन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित व समयबद्ध लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें जिला कल्याण समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने समिति की वार्षिक बैठक के अलावा वर्ष के मध्य में समीक्षा बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
चंद्रशेखर ने कहा कि मंडी जिला में इस वर्ष तीसरी तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 4,754 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इन नव-स्वीकृत मामलों के साथ जिला में एक लाख 35 हजार 939 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक इस पर 176 करोड़ 56 लाख 82 हजार 700 रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक करोड़ 43 लाख 41 हजार पांच सौ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए आगामी जनवरी माह में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मंडी जिला में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग में 151, अनुसूचित जनजाति वर्ग में तीन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 लाभार्थियों को गृह निर्माण पर दो करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत जिला में 14 पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के विभिन्न घटकों पर भी चर्चा की गई। जिला में 141 गांव इसके तहत चयनित किए गए हैं। योजना के तहत लगभग 15.44 करोड़ रुपए के बजट के विपरीत लगभग 14.70 करोड़ रुपए की राशि संबंधित पंचायतों को जारी की जा चुकी है।
चंद्रशेखर ने कहा कि जिला में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 21.35 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। इसमें से अभी तक 111 लाभार्थियों 11 लाख 29 हजार 145 रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिव्यांगजनों का ब्यौरा प्राप्त कर उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक करें। साथ ही अगली बैठक तक ऐसे पात्र दिव्यांगजनों की सूची भी समिति को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला में दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत 7.25 लाख रुपए, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 62.50 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत जिला में 24.80 लाख रुपए का बजट प्राप्त हुआ है जिसमें से 9.20 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को स्वीकृत की जा चुकी है।
बैठक में नाचन से विधायक विनोद कुमार व सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव रखे। नगर निगम मंडी के महापौर विरेंद्र भट्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
उपायुक्त एवं समिति के उपाध्यक्ष अपूर्व देवगन ने समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने जिला प्रशासन एवं विभाग की ओर से आश्वस्त किया कि समिति के समक्ष प्रस्तुत मामलों में जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनकी अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
जिला कल्याण अधिकारी समीर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया। बैठक में सभी उपमंडलाधिकारी (ना.), तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारियों सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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