Revenue Case Settlement Himachal: मंडी जिले में राजस्व अदालतों के माध्यम से राजस्व मामलों के तेजी से निपटारे का सिलसिला जारी है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जनवरी माह में 30 और 31 तारीख को आयोजित दो दिवसीय राजस्व अदालतों में 1624 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें म्यूटेशन के 1422, तकसीम के 77, निशानदेही के 92 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 33 मामले शामिल थे। इससे पूर्व दिसंबर माह में आयोजित राजस्व अदालतों के माध्यम से 1372 मामलों का निपटारा किया गया था।
उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी जिले में प्रत्येक माह राजस्व अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नागरिकों के भूमि संबंधी मामलों का निपटारा उनके घर-द्वार पर ही हो सके। पुराने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है।
जनवरी माह में तहसील और उप-तहसील कार्यालयों में म्यूटेशन के 2662, तकसीम के 336, निशानदेही के 576 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 109 मामलों सहित कुल 3683 मामलों का निपटारा किया गया। इसी अवधि में तकसीम के 224, निशानदेही के 509 और राजस्व प्रविष्टियों में सुधार के 86 नए मामले भी दर्ज किए गए।
उपायुक्त ने बताया कि राजस्व अदालत में इंतकाल के सबसे अधिक 102 मामले नायब तहसीलदार बल्ह और तकसीम के सबसे अधिक 12 मामले तहसीलदार बल्ह द्वारा निपटाए गए। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों को मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
