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डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, माइनिंग अधिकारियों को निर्देश
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पुलिस कर्मियों द्वारा सूचना लीक होने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
Una Mining Ban 2025: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने वीरवार को सचिवालय में माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह घोषणा की कि ऊना जिले में माइनिंग गतिविधियों पर एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही, जिले में नए क्रशर स्थापित करने पर भी रोक लगाई गई है।
इस मुद्दे पर निगरानी के लिए उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी अवैध खनन से संबंधित समस्याओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कई जिलों से यह शिकायत मिलती रही है कि पुलिस माइनिंग अधिकारियों के साथ समन्वय नहीं करती और कई बार सूचना लीक कर दी जाती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है और एसपी को निर्देश दिया गया है कि पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही न करें। अगर कोई अधिकारी या कर्मी जानकारी लीक करते हुए पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जिसमें माइनिंग अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी भविष्य में ऊना जिले में माइनिंग गतिविधियों को लेकर सुझाव देगी और खनन नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करेगी।
