नगर परिषद करवाएगी पूरे शहर की जीएस मैपिंग

• गृह कर देने से नहीं बच पाएंगे अब लोग, 18 लाख का सर्वे टेंडर अवार्ड,
• आर्थिक तंगहाली से बाहर निकालने के लिए नए सिस्टम से भविष्य में जमा होगा गृह कर,
• प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ का गृह कर आने की है संभावना,
• नगर परिषद गृह कर भुगतान में 10 प्रतिशत में 10 प्रतिशत छूट के वावजूद अभी तक 15 प्रतिशत लोगों ने नहीं चुकाया पुराना गृह कर
  हमीरपुर। हमीरपुर शहर के जो भवन मालिक हर साल नगर परिषद को पूरा गृह कर जमा नहीं करवाते हैं ऐसे लोगों से इस गृह कर को वसूलने के लिए जल्द ही नगर परिषद हमीरपुर जीएस मैपिंग करवाएगी इसके जरिए हर घर, दुकान ,गली व मोहल्ले का सारा डाटा इकट्ठा होगा। जिसके बाद सही ढंग से लोगों को ग्रह कर निर्धारित दर पर लगाया जाएगा । नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि जीएस मैपिंग करवाने को लेकर नगर परिषद ने सरकारी एजेंसी को 18 लाख का एक टेंडर अवार्ड किया है जिसे 10 लाख रुपए एजेंसी को दे दिए गए हैं ।

हमीरपुर शहर में जीएस मैपिंग का के काम शुरू होने के बाद शहर के सभी 11 वार्डों में जितने भी घर हैं गालियां ,मोहल्ले ,पार्क ,घर व दुकान शामिल होंगी उन सभी का प्लॉट वाइज डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस सर्वे से जो डाटा इकट्ठा होगा उसे नगर परिषद गृह कर को प्रॉपर ढंग से लागू कर पाएगी । इसमें संबंधित भवन का पूरा एरिया भी कैलकुलेट किया जाएगा। इस साल अब तक नगर परिषद ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये का हाउस टैक्स लोगों से प्राप्त किया है । जबकि नया सिस्टम लागू होने के बाद भविष्य में यही गृह कर करीब 12 करोड रुपए का जमा होगा । जिससे नगर परिषद की आर्थिक बदहाली को दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद ने अब तक गृह कर जमा करवाने वालों को समय निर्धारित कर 10 फ़ीसदी की छूट प्रदान की है। लेकिन बावजूद इसके काफी लोगों ने अपना समय पर ग्रह कर जमा नहीं करवाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी 15 प्रतिशत लोगों आए हाउस टैक्स की रिकवरी करना बाकी है ।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर ने बताया कि हाउस टैक्स रिकवरी को और बेहतर बना कर इस टैक्स में बढ़ोतरी करने के लिए सरकारी एजेंसी से जल्द ही जीएस मैपिंग करवाई जाएगी। इसके लिए 18 लाख रुपए का टेंडर अवार्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम से भविष्य में ग्रह कर प्रति वर्ष लगभग 12 करोड़ रुपये आने की संभावना है । उन्होंने कहा कि नए सिस्टम से गृह कर बनाने में भी पारदर्शिता आएगी जिसका लाभ आम जनता के अलावा नगर परिषद को होगा ।