Politics: केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं, फिर भी प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए उठाए बड़े कदम: पवन ठाकुर

Mandi:  प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौथे श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 20,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त देने की घोषणा की है। इस कदम की सराहना करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व प्रत्याशी पवन ठाकुर ने मंडी में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह निर्णय स्वागत योग्य है और इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

पवन ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, जबकि सुक्खू सरकार ने इस पेंशन को बहाल कर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को भी पूरा वेतन बकाया देने की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में वेतन और पेंशन बकाया के लिए सरकार 202 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, पेंशनरों के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट पहले ही प्रावधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अक्तूबर महीने में लंबित पड़े मेडिकल बिलों के निपटान के निर्देश दिए हैं, और इसके लिए अतिरिक्त बजट भी जारी किया जाएगा।

महंगाई भत्ते के संदर्भ में, ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी, 2023 से 4% महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा की है, जिससे 1.8 लाख कर्मचारियों और 1.7 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। इस घोषणा से सरकारी कोष पर 600 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर अक्टूबर महीने का वेतन और पेंशन 28 अक्तूबर, 2024 को देने की घोषणा की है। इसके अलावा, परिवहन निगम के कर्मचारियों के 55 महीने के ओवरटाइम भुगतान के लिए 50 करोड़ रुपये और उनके मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 9 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की गई है।

पवन ठाकुर ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र ने प्रदेश सरकार को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है, जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति को और मुश्किल में डाल रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से केंद्र से प्रदेश को मदद दिलाने का आग्रह किया है।