हिमाचल में पिछले एक महीने से ऑनलाइन सेवाएं बंद होने से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है.प्रदेश में आज से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए हैं. 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में पटवारी-कानूनगो संघ की बैठक हुई. जिसके बाद संघ ने 1 महीने बाद वापस काम पर लौटने का फैसला लिया है. सीएम ने संघ को विश्वास दिलाया कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है. उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार की इस पहल में सहयोग करने को कहा.
सीएम सुक्खू के साथ 45 मिनट की बैठक बाद पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर वापस लौटने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि 15 जुलाई से प्रदेश में पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी थी. जिसके चलते प्रदेश के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.
इसके अलावा संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पटवारी और कानूनगो प्रदेश सरकार और लोगों के साथ खड़े रहे. आगामी समय में प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव से काम किया जाएगा. इसके अलावा आपदा को देखते हुए सभी पटवारी और कानूनगो अपनी एक दिन की सैलरी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगें.
