हमीरपुर में शिक्षा विभाग की जमीन पर अलग अलग खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण का कार्य उजागर होने के बावजूद प्रशासन इसे तोड़ने से गुरेज़ कर रहा है। वहीं, प्रशासन द्वारा 5 अवैध कब्जों को दर किनार कर नगर परिषद की दुकान को तोड़ना अब सवालों के घेरे में आ गया है।
वहीं, नगर परिषद वाले मामले में कोर्ट में केस विचाराधीन होने के बावजूद प्रशासन ने दुकान को तोड़ना शुरू कर दिया। उसी वक़्त पीड़ित दुकानदार द्वारा स्टे ऑर्डर दिखाने के बाद प्रशासन को पीछे हटना पड़ा।
बता दें कि तिरपाल की आड़ में हुए अवैध निर्माण की शिकायत के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग की जमीन पर 6 लोगों द्वारा किए कब्जे को लेकर पैमाइश की थी। एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी सहित तीन सदस्यीय टीम ने अवैध निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। जिसमें पाया गया था कि संबंधित जमीन शिक्षा विभाग के नाम है।
वहीं, जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि होली उत्सव के तुरंत बाद अवैध निर्माण कार्य को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी कानूनी कार्रवाई भी होगी।
उधर, ज़िला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि शिक्षा विभाग की जमीन की पैमाइश कर बयान दर्ज कर लिए गये हैं। शिक्षा विभाग की ज़मीन पर हुए सभी अवैध कब्जे को हटाने की मुहीम शीघ्र शुरू की जाएगी।
