गुरु रविदास महासभा प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष को सौंपा मांगपत्र
बोर्ड गठन, बजट बढ़ोतरी और विशेष अधिनियम लाने की मांग उठाई
कुलदीप धीमान बोले– वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध है आयोग
ऊना, ज्याेति स्याल: हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान से आज मंगलवार को श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके कार्यालय में भेंट की। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने एससी वर्ग से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आयोग अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के लिए बोर्ड का शीघ्र गठन, योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता के लिए बजटीय संसाधनों में वृद्धि, तथा जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही तेलंगाना मॉडल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी एक विशेष अधिनियम लाकर एससी-एसटी विकास निधि का गठन करने की मांग की गई, ताकि राज्य के कुल बजट का कम से कम 33 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुनिश्चित हो।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग के अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्हें राज्य की सामाजिक समरसता और समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति आयोग इन सभी विषयों को गंभीरता से लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा। धीमान ने कहा कि आयोग वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा व सामाजिक उन्नति के लिए ठोस कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा, सदस्य सचिव विनय मोदी उपस्थित रहे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में प्रकाश चंद भाटिया के साथ महासभा के अन्य पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें हरि राम हीर, शकुंतला संधू, बलदेव, कमल सरोच, प्रताप, सुलिंदर चोपड़ा, बलराम महे, बख्शी राम भट्टी, हर्ष कुमार, सुखदेव, जुल्फी राम, महेश कुमार, रविंदर सिंह और रोहित ठाकुर शामिल रहे।
