खुले में कूड़ा-कचरा फैंकने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाईः हरिकेश मीणा

<p>हरिकेश&nbsp; मीणा ने कहा कि हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा-कचरा एकत्र करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसके अंतर्गत घर-घर से कूड़ा उठाने का प्रावधान किया गया है। यह बात उन्होंने आज साप्ताहिक बैठक यानि मंडे मीटिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि&nbsp; इसके लिए शहर में प्रतिदिन तीन बार गाड़ी कूड़ा एकत्र करने के लिए लगाई गई है। नगर परिषद के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी घरों से ठेकेदार के माध्यम से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। यदि कोई खुले में कूड़ा-कचरा फैंकता है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। दोषियों के विरुद्ध 500-25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने नगर परिषद कर्मियों और संबंधित ठेकेदारों को दो दिन में व्यवस्था दुरूस्त करने के कड़े निर्देश भी दिए।</p>

<p>उन्होंने कहा कि नगर परिषद अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अपने कूड़ेदान हैं और उनसे नियमित कूड़ा-कचरा प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विशेष दल गठित कर ऐसे स्थलों पर तैनात करें जहां खुले में कूड़ा फैंकने की संभावनाएं अधिक हों। ऐसे स्थलों पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सेवी युवाओं की भी सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि शहर को डस्टबिन मुक्त करने के अभियान में स्थानीय निवासियों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना योगदान दें।</p>

<p>उपायुक्त ने कहा कि जिला में खाद्य पदार्थों सहित विक्रय के लिए लाए जा रहे पैकेट बंद दूध की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए नियमित तौर पर दूध के पैकेट के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजें और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिला में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है और शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल भंडारण टैंकों की साफ-सफाई का कार्य 31 जुलाई तक पूर्ण कर लिया गया है। खनन विभाग द्वारा जुलाई माह में जिला में अवैध खनन के 21 मामलों में चालान काटे गए हैं। सभी विभागों से आग्रह किया कि बरसात में हुए नुकसान की दैनिक रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें ताकि प्रभावितों को समुचित सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में नगर परिषद की विभिन्न परिसंपत्तियों, लोक निर्माण विभाग सहित गृहरक्षा, शिक्षा, राजस्व, कल्याण विभाग इत्यादि से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।</p>

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