केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में कहा है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता या डीए 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है। सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद थी, लेकिन किसी निर्णय पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्रमशः श्रम ब्यूरो, एम / द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर गणना की जाती है।
2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए औसत खुदरा मुद्रास्फीति 5.01 प्रतिशत थी, जबकि इस साल फरवरी के महीने में यह बढ़कर 6.07 प्रतिशत हो गई।
अब ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्र फिर से डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। इस नई बढ़ोतरी के साथ डीए मूल वेतन का 34 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
