कोरोना महामारी के दौर में इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि देश की कई बड़ी कंपनियों की हालत खस्ता हो जायेगी । इस दौरान कोई विदेश कंपनी मौके का फायदा उठा कर देशी कंपनीयों का अधिग्रहण न करें । इसके लिये भारत सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है । अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत सरकार के इजाजत के बगैर ऐसा कर नहीं पायेगी । भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन ने इसका विरोध किया है । चीनी दूतावास ने कहा है कि एफ़डीआई को लेकर भारत सरकार का नया नियम कारोबार और निवेश में उदारीकरण के सामान्य चलन के ख़िलाफ़ है ।
भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि निवेश के नियमों में बदलाव किए गए हैं और इसका उद्देश्य मजबूरी का फ़ायदा उठाकर किसी कंपनी को टेकओवर करने से रोकने के लिए है । हालांकि इसमें चीन का कोई उल्लेख नहीं है । भारत की सरहद से लगे किसी भी देश की कंपनी से होने वाले निवेश में सरकार की मंज़ूरी की लेनी पड़ेगी ।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 अप्रैल को ट्वीट कर विदेशी निवेश को लेकर नियम कड़ा करने का सुझाव दिया था । अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, ''अर्थव्यवस्था की बुरी हालत के कारण भारतीय कॉर्पोरेट्स कमज़ोर होंगे और ये टेकओवर के आसान शिकार बनेंगे । सरकार को राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी भी भारतीय कंपनी के विदेशी टेकओवर की अनुमति नहीं देनी चाहिए'' । जब 18 अप्रैल को सरकार ने फ़ैसला लिया कि पड़ोसी देशों की कोई कंपनी भारतीय कंपनी का टेकओवर केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बाद ही करेगी तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को शुक्रिया कहा था ।
