• गृह, बिजली, शिक्षा और शहरी विकास जैसे अहम विभाग आशीष सूद को, प्रवेश वर्मा को PWD और जल विभाग
• मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त, राजस्व और सतर्कता जैसे 10 बड़े विभाग

Blog: अखिलेश महाजन

Delhi Cabinet Decisions: दिल्ली में नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय दिल्लीवासियों के लिए राहत भरा है, क्योंकि अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएंगे। हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को लागू करने से इनकार किया था, जिसे अब भाजपा सरकार ने बहाल किया है। यह फैसला स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा, CAG की 14 लंबित रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने का निर्णय पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। भाजपा सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल की जांच के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन रिपोर्टों में क्या खुलासे होते हैं और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है।

कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त, राजस्व और सतर्कता जैसे 10 अहम मंत्रालय अपने पास रखे। गृह, बिजली, शिक्षा और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग आशीष सूद को दिए गए, जिससे उन्हें सबसे प्रभावशाली मंत्री माना जा रहा है। वहीं, उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल विभाग की जिम्मेदारी मिली। यह विभागों का बंटवारा दिखाता है कि भाजपा सरकार किस तरह अपने नेताओं को रणनीतिक भूमिका देने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर, नई सरकार ने अपने पहले फैसलों से यह संकेत दे दिया है कि वह जनहित और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देख सकता है।

कैबिनेट में विभागों का बंटवारा

● रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री): वित्त, राजस्व, सर्विसेज, महिला एवं बाल कल्याण, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार
● प्रवेश वर्मा (उपमुख्यमंत्री): लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, विधायी मामले, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, गुरुद्वारा चुनाव
● आशीष सूद: गृह, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास
● कपिल मिश्रा: कानून एवं न्याय, श्रम विभाग
● मनजिंदर सिंह सिरसा: वन एवं पर्यावरण, खाद्य एवं आपूर्ति
● पंकज कुमार सिंह: स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी
● रविंदर इंद्रजीत सिंह: सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एंड इलेक्शन

कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले:

1. आयुष्मान योजना को मंजूरी:

दिल्ली में अब आयुष्मान योजना लागू होगी, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक रखा था। नई सरकार के फैसले के तहत 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

2. CAG की 14 रिपोर्टें होंगी पेश:

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान आई CAG की 14 रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन रिपोर्टों से सरकार के वित्तीय कार्यों और फैसलों की पारदर्शिता का आकलन होगा। विधानसभा सत्र की पहली बैठक में इन्हें सदन में रखा जाएगा।