MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत 1.5 गुना की, सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध: वित्त मंत्री

<p>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पहले बार पेपर लेस बजट पेश किया। संसद में टैबलेट के जरिये ये बजट पढ़ा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया करवाई। कोविड-19 संकट के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश पर काम करते रहे हैं। बीपीसीएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों का विनिवेश 2022 तक हो जाएगा।</p>

<p>रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले 5 साल में 2 हजार करोड़ रुपए क्लीन एयर पर खर्च होंगे। ये बजट &#39;आपदा में अवसर&#39; की तरह है। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस बार बजट की क्या हाईलाइट्स रही उसपर हम विस्तार&nbsp; से बात करेंगे।</p>

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<li>स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी की वृद्धि, पिछले साल के करीब 94 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल सवा 2 लाख करोड़ रुपये किया गया स्वास्थ्य बजट..</li>
<li>PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना होगी शुरू, योजना पर 64180 करोड़ रुपये खर्च होंगे..</li>
<li>COVID वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान, वित्त मंत्री ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार और पैसे करेगी खर्च..</li>
<li>उज्ज्वला स्कीम का विस्तार होगा, इसमें 1 करोड़ और लाभार्थी जोड़े जायेंगे..</li>
<li>विनिवेश से साल 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान..</li>
<li>हम अगले 3 सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे</li>
<li>जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी</li>
<li>एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा</li>
<li>साल 2020-21 में गेहूं के लिए किसानों को 75000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया</li>
<li>धान की खरीद के जरिए इस साल किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान</li>
<li>&#39;एक राष्ट्र एक राशन कार्ड&#39; योजना से 32 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जुड़े</li>
<li>69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा जो कुल संख्या के करीब 86 फ़ीसदी</li>
<li>बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले कुछ महिनों में हो जाएगा लागू&nbsp;</li>
<li>सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे</li>
<li>1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण काम चल रहे हैं</li>
<li>कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे – FM</li>
<li>असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी</li>
<li>रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान हौ। सड़क़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है</li>
<li>स्टैंडअप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया।</li>
<li>नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तहे दिल से स्वीकार किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।</li>
<li>आगामी जनगणना देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, इसके लिए 3 हजार 768 करोड़ आवंटित होंगे।</li>
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