हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत में किसानों और प्रशासन के बीच चल रही वार्ता विफल हो गई। इस बात से नाराज किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान कर दिया। किसानों के इस फैसले से हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड़ में आ गई। सरकार ने 5 जिलों में सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं।
किसान नेताओं के साथ हजारों किसानों ने मिनी सचिवालय की तरफ कूच कर दिया है। आंदोलनकारी किसान पुलिस बैरिकेड लांघकर मिनी सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने के लिए उन पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि करनाल में सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। या तो खट्टर सरकार किसानों की मांग माने या हमें गिरफ्तार करें। हम हरियाणा की जेलें भरने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के भारी दबाव और प्रदर्शन के कारण पुलिस ने सभी साथियों को बसों से उतार दिया है। हम सभी पैदल आगे बढ़ रहे हैं।
बता दें कि किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि 28 अगस्त को जिले में हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए नहीं तो वे करनाल में स्थित मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर अधिकारियों के साथ किसानों की लंबी बैठक चली लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया। इससे नाराज किसानों ने मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान कर दिया।
