दिल्ली में जहरीली गैस के मुद्दे पर गुरुवार को हाईकोर्ट और एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऑड-ईवन लाने पर विचार करें और पर्यावरण मंत्रालय इस मुद्दे पर तीन दिन में बैठक बुलाए। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऑड-ईवन लाने पर विचार करें और पर्यावरण मंत्रालय इस मुद्दे पर तीन दिन में बैठक बुलाए। इसी को देखते हुए सरकार ऑड-ईवन फॉर्मूला दोबारा लागू करने जा रही है। इस बार 13 नवंबर से 17 नवंबर तक इस फॉर्मूले को लागू किया जाएगा।
एनजीटी ने जहरीली गैस के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है. एनजीटी ने कहा है कि साफ वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है और दिल्ली सरकार से पूछा कि कितने निर्माण काम बंद किए गए और नियम तोड़ने वाले कितने लोगों के चलान किए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की हवा जहरीली है। पीएम 10 का स्तर जहां 100 होना चाहिए 986 को छू गया है और पीएम 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए वो 420 पर है। ये हालत बीते एक हफ़्ते से बरकरार है। एनजीटी ने कहा कि ये शर्मनाक है कि हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं।
