हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आशा वर्कर यूनियन आज अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाने शिमला पहुंची। प्रदेश भर से आई आशा वर्कर का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और उन्हें 18 मार्च 2017 का कैबिनेट के फैसला याद दिलाया जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि आशा वर्कर को नियुक्ति पत्र और 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। लेकिन आज तक इस फैसले को लागू नहीं किया गया है।
वहीं, आशा वर्कर यूनियन की प्रधान आशा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 7750 आशा वर्कर कार्य कर रही हैं जिन्हें प्रसूति महिला की एवज में नाममात्र की कमीशन दी जाती है। जबकि उनसे कई तरह के सरकारी कार्य करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री से कैबिनेट के फैसले को पूरा करने की मांग को लेकर सीएम के पास पहुंची है।
