एक साल में हिमाचल में 9 विदेशियों सहित 1002 ड्रग तस्कर गिरफ्तार: CM

<p>नालागढ़ से विधायक लखविंद्र राणा, सोलन से विधायक कर्नल धनी राम शांडिल और ठियोग से विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 31 जुलाई 2018 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 788 केस दर्ज किए गए। जिनमें 1002 लोगों को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए लोगों में नौ विदेशी लोग भी शामिल हैं।</p>

<p>मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 में सोलन जिला में 512 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया जिसमें 43 केस एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए और 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में तक 2 नाइज़ीरियन और 4 नेपालियों को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की योजना बनाने पर चर्चा हुई है। बैठक में इंटर स्टेट बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने पर भी सहमती बनी है।</p>

<p><strong><span style=”color:#c0392b”>शिक्षण संस्थानों के आसपास रखी जाएगी निगरानी </span></strong></p>

<p>प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के आसपास योजनाबद्ध तरीके से निगरानी रखी जाएगी। शिक्षण संस्थानों के पास बनी दुकानों और संदिग्ध ड्रग तस्करों की दुकानों की औचक छापेमारी भी की जाएगी। राज्यों की सहमती से इंटर स्टेट टास्क फोर्स बनाकर ड्रग तस्करों की धरपकड़ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालय स्तर पर भी उच्च अधिकारियों के अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताने के लिए 1025 स्कूलों और 1023 महिला मंडलों को जागरूक किया जाएगा।</p>

<p><span style=”color:#c0392b”><strong>पुलिस ने नशा निवारण समिति का भी किया गठन </strong></span></p>

<p>प्रदेश पुलिस ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत अभी तक 2,05,835 लोगों को अभी तक जागरूक किया जा चुका है। पुलिस थाना स्तर पर नशा निवारण समिति का गठन भी किया गया है। जिसमें नशे से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह समिति नशा तस्करी करने वाले आरोपियों के बारे में भी सुराग इक्ट्ठा करेगी। एसजेवीएनएल, एनएचपीसी और अन्य संस्थाओं की सहायता से नशा निवारण केंद्र चलाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग भी नशा निवारण को लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है।&nbsp; मुख्यमंत्री ने सदन से अपील की है कि&nbsp; नशे की समस्या को जड़ से&nbsp; खत्म करने के लिए सरकार वचनबद्ध है।</p>

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