<p>मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लेकिन, इस बार सीएम का दौरा बेहद फ्रूटफुल साबित रहा है। मुख्यमंत्री ने 4751 करोड़ का प्रॉजेक्ट झोली में भरने के साथ-साथ फोरलेन और वन भूमि समेत कई अड़चनों को लगभग खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री विकास के कामों में तेज़ी लाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बातचीत भी की है। </p>
<p>ढेर सारे प्रॉजेक्ट्स और अड़चनों को दूर करने के बाद मुख्यमंत्री का हौसला काफी बुलंद दिखाई दिया। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बयानों का रुख सीधे-सीधे अपने विरोधियों की तरफ किया। उन्होंने कहा कि आलोचक देख लें कि 6 महीने की सरकार ने क्या हासिल किया है।</p>
<p>हालांकि, अभी देर शाम मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुलाकात भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इन योजनाओं के अलावा लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर शाह कोई सियासी-मंत्र सीएम को दे सकते हैं।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>मशरूम फार्मिंग में आएगी क्रांति </strong></span></p>
<p>केंद्र की तरफ से हिमाचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के हिसाब से मशरूम उत्पादन पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके के तहत केंद्र ने प्रदेश को मशरूम उत्पादन के लिए 423 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना को ADB फंड करेगा। इसके अलावा सिंचाई डैम, नहरे और तलाब बनाने के लिए 708 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>फोरलेन ही बनेगा पठानकोट-मंडी हाईवे</strong></span></p>
<p>मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में नेशनल हाईवेज का काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मंडी-पठानकोट फोरलेन ही बनेगा और इसे मुक्कमल करने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह रोहतांग टनल भी देखने पहुंचेंगे।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>वन भूमि के इस्तेमाल पर केंद्र नरम </strong></span></p>
<p>मुख्यमंत्री ने रुके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने वन भूमि के इस्तेमाल की सूची में गोशाला और शिक्षण संस्थानों को शामिल करने की बात मान ली। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए वन भूमि की सीमा बढ़ाने के आग्रह पर भी विचार किया है। उन्होंने मौजूदा सीमा 1 हेक्टेयर को 10 हेक्टेयर में बदले जाने की मांग पर विचार करने की बात कही है।</p>
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