<p>नगरोटा बगवां अस्पताल में स्थानीय विधायक द्वारा अपने पीए की कोरोना संक्रमित मां को जबरदस्ती भर्ती करवाने के मामले को कांग्रेस नेताओं ने सरेआम कानून की उल्लंघना बताया है। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना को लेकर विधायक और उनके पीए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अजय वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मानसिंह, सीमा, अमित कुमार, त्रिशेन सिहोत्रा, विक्रम, सचिन, आरूष सहित अन्य कांग्रेसियों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में नगरोटा बगवां अस्पताल में विधायक महोदय ने अपने पीए की माता को जबरदस्ती नगरोटा में दाखिल करवाया जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। यह कानून का सरेआम उल्लंघन है । हम समझते हैं कि इसके लिए विधायक और उनके पीए के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। </p>
<p>कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधायक कहते हैं नगरोटा अस्पताल में 10 कोविड-19 के बेड़ हैं जबकि सीएमओ कहते हैं कि नगरोटा हॉस्पिटल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । अब मुख्यमंत्री बताएं विधायक सही कह रहे हैं या सीएमओ ? विधायक कहते हैं कि मैंने लगभग 27 भिन्न-भिन्न कोविड-19 मरीजों का नगरोटा अस्पताल में इलाज करवाया जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था । तो पहली बात जब नगरोटा में कोविड अस्पताल है ही नहीं तो वहां पर यह कैसे संभव है ? क्या वह सरकारी अस्पताल ना होकर विधायक महोदय का अपना अस्पताल है या वहां डॉक्टर और स्टाफ को डरा कर यह काम किया गया ? और प्रशासन और सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट को पता तक नहीं चला । </p>
<p>साथ ही इन 27 मरीजों का सीधा संबंध या तो बीजेपी से है या विधायक से । ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी जो कोरोना पॉजिटिव थे उनका वहां पर इलाज क्यों नहीं किया? विधायक कहते हैं कि यह सब इमरजेंसी में किया तब ना तो आसपास के हॉस्पिटल में बेड था और ना ही ऑक्सीजन । वहीं, दूसरी और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास ना ऑक्सीजन की कमी है और ना बेड की । तो अब सीएम झूठ बोल रहे हैं या विधायक महोदय।</p>
<p>कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि नगरोट बगवां अस्पताल में हुए इस घटनाक्रम की जांच एक रिटायर्ड जज से करवाई जाए। क्योंकि यह एक गंभीर मसला है। इससे नगरोटा बगवां में कोविड-19 स्प्रेड हुआ है और साथ ही इन दिनों नगरोटा में कोविड-19 से बहुत जाने गई हैं । हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इसमें जांच करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। </p>
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