सदन में उठा करुणामूलक आश्रितों की नौकरी का मुद्दा, मुख्यमंत्री बोले बनेगी कमेटी

विधानसभा मॉनसून सत्र के पांचवें दिन सदन में करुणामूलक आश्रितों को एकमुश्त नौकरी देने का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक प्रकाश राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल, रामलाल ठाकुर ने सरकार से पूछा कि करुणामूलक आश्रितों को सरकार कब तक नौकरी दे देगी और भर्तियों में 5% आरक्षण को बढ़ाने और एकमुश्त नौकरी देने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है।
जिसके जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी की क्या एकमुश्त इनको नौकरी दी जा सकती हैं। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि इस मुद्दे के कुछ मामले न्यायिक से भी गुजर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार के पास करुणामूलक मूलक आधार पर 2,779 मामले लंबित है और सभी विभागों को नीति के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर इनकी नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी 2018 से 31,1,2021 तक क्रुणामूल्क आधार पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कुल 706 नियुक्तियां दी गई हैं। तृतीय श्रेणी में 272,चतुर्थ श्रेणी ४३४, कुल 706 करुणमूलकों की नियुक्तियां हुई हैं, ठाकुर ने जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में क्रुणामूलक आश्रितों को लेकर सरकार ने उनकी हितों को देखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की है।