सदन में उठा करुणामूलक आश्रितों की नौकरी का मुद्दा, मुख्यमंत्री बोले बनेगी कमेटी

<p>विधानसभा&nbsp;मॉनसून&nbsp;सत्र के&nbsp;पांचवें&nbsp;दिन सदन में करुणामूलक आश्रितों को एकमुश्त नौकरी देने का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष&nbsp;मुकेश&nbsp;अग्निहोत्री, विधायक प्रकाश राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल, रामलाल ठाकुर ने सरकार से पूछा कि करुणामूलक आश्रितों को सरकार कब तक नौकरी दे&nbsp;देगी&nbsp;और&nbsp;भर्तियों&nbsp;में 5% आरक्षण को बढ़ाने और एकमुश्त नौकरी देने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही&nbsp;है।<br />
जिसके जवाब में मुख्यमंत्री&nbsp;जयराम&nbsp;ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके सभी पहलुओं की जाँच की जाएगी की क्या एकमुश्त इनको नौकरी दी जा सकती हैं।&nbsp;उन्होंने&nbsp;यह जानकारी भी दी कि इस मुद्दे के कुछ मामले न्यायिक से भी गुजर रहे हैं।<br />
मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार के पास करुणामूलक मूलक आधार पर 2,779 मामले लंबित&nbsp;है&nbsp;और सभी विभागों को नीति के अनुरूप&nbsp;प्राथमिकता&nbsp;के आधार पर इनकी&nbsp;नियुक्ति&nbsp;करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी 2018 से 31,1,2021 तक क्रुणामूल्क आधार पर प्रदेश के&nbsp;विभिन्न&nbsp;विभागों में कुल 706&nbsp;नियुक्तियां&nbsp;दी गई हैं। तृतीय श्रेणी में 272,चतुर्थ श्रेणी&nbsp;४३४, कुल 706 करुणमूलकों की नियुक्तियां हुई हैं, ठाकुर ने जानकारी दी।<br />
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा&nbsp;में&nbsp;क्रुणामूलक आश्रितों को लेकर सरकार ने उनकी हितों को देखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की&nbsp;है।</p>