निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच की कानून बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री में कहा है कि सुझाव अच्छा है सरकार इस पर विचार करेंगी। सरकार ने निजी स्कूलों को कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस वसूलने की हिदायत दी गई थी। लेकिन फिर कुछ स्कूलों ने फीसें ज्यादा वसूली है। जिस पर सरकार ने विभाग को आदेश दिए हैं कि इसको लेकर पूरी जांच की जाए और समस्या को हल किया जाए।
वहीं, विपक्ष द्वारा एससी एसटी का आरक्षण को प्रदेश में सही तरह से लागू न करके दलितों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सदन से वॉकआउट के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष एससी एसटी को लेकर बेकार में ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और सदन के अंदर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की व्यर्थ में ही मांग कर रहा था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नौकरियों और पदोन्नति में एससी एसटी के लोगों के लिए आरक्षण को सही तरह से लागू कर रहा है किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में आरक्षण की बात जो विपक्ष कर रहा है उसके लिए अलग नियम है।उसमें कांग्रेस में भी किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया था वह अलग मामला है।
