जयराम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को सरकार ने यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसके अलावा प्रदेश सरकार कार्टन पर छह प्रतिशत उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. बागवान एचपीएमसी और हिमफैड से दो करोड़ कार्टन खरीद कर सकेंगे. जिसके तहत बागवानों को केवल 12 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा. कैबिनेट की बैठक अभी जारी है. पचास के करीब एजेंडा आइटम बैठक में शामिल की गई हैं, जिन पर चर्चा चल रही है.
कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षक बीते महीनों से लगातार अपनी इस मांग को लेकर संघर्षरत थे. सरकार ने अब इनकी मांग को मान लिया है. चुनावी वर्ष में सरकार किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहती. ऐसे में सरकार आए दिन बड़े फैसले ले रही है. हालांकि इसका असर सरकार के खजाने पर भी पड़ रहा है. प्रदेश सरकार पर हजारों करोड़ का लोन है.
बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मामलों को लेकर बैठक में प्रेजेंटेशन दी है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. एक्टिव केस पांच हजार के करीब पहुंच गए हैं. ऐसे में सरकार सख्त फैसला ले सकती है. मास्क पहनना अनिवार्य करना तो लगभग तय माना जा रहा है.
