हिमाचल में फिर बढ़ेगा कर्ज का मर्ज, कर्ज लेने का संशोधन विधेयक होगा पारित

शिमला ( पी. चंद ): विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज सरकार राजकोषीय दायित्व बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 3 फीसदी से अधिक कर्ज उठाने की सुविधा का उपयोग किया है। जिसके तहत अभी तक प्रदेश सरकार 4000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, शेष 15 दिनों की अवधि में सरकार 5400 करोड रुपए का कर्ज ले सकती है।

भारत सरकार ने कोरोना को देखते हुए देश के सभी राज्यों को अतिरिक्त 2 फ़ीसदी कर्ज लेने की सुविधा प्रदान की। जिसके तहत विधानसभा में अतिरिक्त कर्ज की सीमा को विधानसभा की मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधायक पर चर्चा होगी।

इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाएगा। अभी तक प्रदेश सरकार 62200 करोड रुपए का कर्ज ले चुकी है। कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष एवम विपक्ष के बीच जमकर बयानबाज़ी चल रही है।