कोर्ट के एक वकील ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मुख्य सचिव विनित चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत तमाम HPPSC सदस्यों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम सहित पिछली सरकार में भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भर्ती अवैध तरीके से हुई है। इस भर्ती में कोर्ट की गाइडलाइंस को अनदेखा किया गया है।
वकील के मुताबिक, लोक सेवा आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2013 को ही गाइडलाइंस दी थी। इसके बावजूद भी सरकार ने गाइडलाइंस की अनदेखी की। वहीं, अब जयराम सरकार ने भी ऐसा ही किया और अपनी मर्जी से सदस्य चुने गए। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि सरकार नियमों के नक्शे कदम पर नहीं चली तो उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर होगी।
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