धर्मशाला में पूर्व मंत्री जीएस बाली ने जयराम सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। जीएस बाली ने कहा कि जयराम राज में हिमाचल में स्थितियां बिगड़ रही है। कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां भी गए वहां सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ रही हैं। सरकार जनता के लिए रूल बनाती है तो सरकार को भी इसका पालन करना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले की हमारा नेता भी ऐसा करता है।
मैंने भी बाल मेले को स्थगित किया क्योंकि वहां हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को कांगड़ा में आकर बैंड बाजा बजवाना जरूरी था। वे चाहते तो सेक्ट्रेट में बैठकर काम करते लेकिन महामारी के वक़्त उन्हें राजनीति की पड़ी है। मुख्यमंत्री का कांगड़ा दौरान नाम मात्र था जो यहां जश्न मनाकर घर वापस लौट गए। धर्मशाला को दूसरे राजधानी तो बता दिया लेकिन यहां कोई भी सेक्रेटरी नहीं बैठा। सरकार ऐसे ही कई मुद्दों पर बात तक नहीं करना चाहती…??
30 हज़ार करोड़ का नुकसान गिनाएं
जीएस बाली ने कहा कि किराया बढ़ोतरी पर सरकार 30 हज़ार करोड़ के घाटे की बात कहती रहती है। लेकिन जयराम ठाकुर जनता को बताएं कि ये नुकसान कहां हुआ है। किसमें ये नुकसान सरकार को हुआ है। सरकार ने हवाला देकर किराया बढ़ा दिया और जनता पर बोझ डाल दिया लेकिन आज लोग बस छोड़कर गाड़ी में जाना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें गाड़ी में जाना सस्ता पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों को लाभ देने के लिए सरकार ने ये क़दम उठाया है। साथ ही बच्चियों के साथ छेड़ छाड़ के मामले पर भी सरकार को अवगत करवाया औऱ तुरंत कार्रवाई की मांग की।
'3 साल में क्या किया'
पूर्व मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार को सत्ता में आए 3 साल हो गए, लेकिन सरकार ने इस कार्यकाल में प्रदेश ही नहीं कांगड़ा तक के लिए क्या किया और यहां क्या नया लेकर आई। विधानसभा कांग्रेस ने बनाई, शिक्षा बोर्ड कांग्रेस लेकर आई, प्रदेश का चहुमुखी विकास कांग्रेस ने करवाया। लेकिन भाजपा ने प्रदेश में वित्तीय संकट बढ़ाने के अलावा क्या किया।
आज हालात ऐसे है कि लोगों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा। पेंशन भी समय से काफी लेट हो रही है। कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कई मामले सामने आते हैं और फ़िर दब जाते हैं। बेरोजगारी पहले भी थी लेकिन कोरोना ने बेरोजगारी बढ़ाई है तो सरकार ने 5 महीने में क्या नया प्लान तैयार किया। आज तक 3 साल में सरकार ने कितना रोजगार दिया…? सरकार को ये सारे आंकड़े साप करने चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री कोई टास्क फोर्स बनाए ताकि लोगों को अपराधिक मामलों से राहत मिल सके।
