कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में जयराम सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। आम आदमी को मार रही सरकार। दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर, वैक्सीन की आज बाजार में भारी किल्लत है। बाजार में हर चीज के दाम बढ़ गए। एक साल में ऑक्सीजन, दवाओं, आईसीयू और अन्य जरूरी सामान की तैयारी नहीं कर पाई सरकार। लोग बिना एंबुलेंस और आईसीयू बेड के मर रहे हैं। इसकी जिम्मदार जयराम सरकार है। जयराम सरकार पर हत्या का केस चलना चाहिए।
जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 36000 एक्टिव केस है। अगर 36000 के दो फीसदी मरीजों को भी आईसीयू की जरूरत पड़े तो 600 से ज्यादा आइसीयू बेड प्रदेश में चाहिए। एक साल तक सरकार 600 आईसीयू बेड भी नहीं बना पाई। अस्पतालों में यानी कोरोना से मरने वाले लोगों में बिना आईसीयू बेड ज्यादा मौत हो रही है। कोरोना मरीजों के लिए पूरे हिमाचल में डेडिकेटिड कितनी एंबुलेंस हैं, सरकार इस सवाल का जवाब दे।
हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी 50 एबुलेंस भी नहीं किसी भी मरीज को 3 घंटे से कम समय में एंबुलेंस नहीं मिल रही। क्या सरकार एक साल में कोरोना मरीजों के लिए 100 एंबुलेंस नहीं खरीद सकती थी। हमारी सरकार होती तो समय रहते कम से कम 100 एंबुलेंस कोरोना मरीजों के लिए खरीदते और होम गार्ड तथा एचआरटीसी के ट्रेंड ड्राइवरों को ड्राइवर के तौर पर तैनात करते।
पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम हिमाचल में कोराना फैलाने वाले सुपर कोरोना स्प्रेडर सीएम बन गए हैं। मंडी में एक उद्घाटन कार्यक्रम, धर्मशाला में अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक और कांगड़ा के गुप्तगंगा में आरएसएस की बैठकों में मुख्यमंत्री ने भाग लेकर अपनी ही सरकार के कर्फ्यू और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धज्जियां उड़ाई। क्या ये सब कार्यक्रम और और बैठकें वर्चुअल नहीं की जा सकती थीं। आम आदमी के लिए सूबे में कहीं पर भी 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है जबकि सरकार जथे में घूम रही है।
साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वह ऑक्सीजन, रेगुलेटर, दवाओं, आक्सीमीटर, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाए। न ही केंद्र सरकार से सही समनव्य स्थापित कर पाए। सरकार ने स्वास्थ्य के प्रशासनिक अधिकारियों की सारी जिम्मेदारी एसडीएम और डीसी पर डाल दी।
