जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक करीब 3 घंटे बाद ख़त्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अहम रूप से नगर निकायों को टीसीपी के अंदर लाने का फैसला लिया। अब जो भी नगर निकाय टीसीपी से बाहर हैं, उन्हें जल्द अंदर लाया जाएगा। इसके अलावा पिछली सरकार द्वारा बिना बजट के खोले पोल टेक्निकल बंद किये जाएंगे। साथ ही सरकार ने 7 मार्च को फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र पर चर्चा होगी।
कैबिनेट में लिए गए फैसले UPDATE:
- टीसीपी से बाहर रखने वाले क्षेत्रों पर भी हुई चर्चा
- जिनको टीसीपी से समस्या है, उनका होगा समाधान
- नए फायर टेंडर खोलने पर मंजूरी
- कई जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाएं की अपडेट
- भर्ती प्रक्रियों पर नहीं कोई चर्चा
- कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर भवारना में 50 बेड और 20 खाली पोस्टे भरी जाएंगी
- बालीचौकी मंडी में खुलेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर
- पतलीकुल कुल्लू में खुलेगा फायर पोस्ट
- पहाड़ी भाषा में फिल्म बनाने वाले होंगे सम्मानित
अब लोग को अपनी इमारत योजनाओं के लिए होने वाली फॉरमेलिटिस़ में आसानी होगी। कैबिनेट ने निदेशक टीसीपी को कार्यकारी अधिकारियों या 20 नगर पंचायतों के पंचायत सचिवों को सौंपने की मंजूरी दे दी, जो कि अब तक शहरी विकास डिपार्टमेंट के उप नियम चलती है। इन शहरी स्थानीय निकायों के लोगों को अब एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सभी मंजूरी मिल जाएगी। इन शहरी निकायों समेत पंचायतों में सुन्नी, कोटखाई, जुब्बल, अर्की, राजगढ़, श्री नैना देवी जी, दौलतपुर, संतोषगढ़, टाहलीवाल, कांगड़ा, नूरपुर, नागरोटा, देहरा, ज्वालामुखी, ज्वाली, चुवाड़ी, सरकाघाट, रिवाल्सर, करसोग और बंजार को शामिल किया गया है।
