GS बाली ने सरकार को दिए सुझाव, बेरोजगारी भत्ते को किया जाए चालू

<p>हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सरकार को सुझाव दिए हैं। जीएस बाली ने कहा कि महामारी के वक़्त कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है। सरकार लाख कहने पर अब जब लोगों को वापस ला ही रही है लेकिन अभी भी सिस्टम फूल प्रूफ़ नहीं है। न तो कोरोना योद्धाओं को इसके लिए तैयार किया गया, न ही उन्हें कोई स्पेशल किट दी गई और न ही लौट रहे लोगों की सही तरीके से जांच हो रही है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे सिर्फ पहले की तरह नीति के तहत सब करने की बात कह रहे हैं। ऐसा न हो इस वापसी की लापरवाही में कोई बड़ी चूक हो जाए औऱ सारी मेहनत पर पानी फ़िर जाए।</p>

<p>जीएस बाली ने कहा कि सरकार को साथ-साथ बाकी चीज़ों को भी ख़्याल रखना चाहिए। लॉकडाउन के चलते बेरोज़गारी और भी बढ़ रही है और जो लोग बाहर नौकरियां करते थे उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और ये सही समय है जब आप बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। इसके बजट का प्रावधान पहले से ही है। वहीं प्रदेश के होटल कारोबारियों के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए और अपने हिसाब से बिजली तथा अन्य छूट देनी चाहिए।</p>

<p>पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को अब विचार करना चाहिए कि कोरोना के चलते हुए प्रदेश में नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। लेकिन वहीं सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि लोगों पर इसका बोझ ना पड़े। इस समय सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जिससे आम गरीब जनता पर बोझ पड़ा है। सीमेंट के दाम बढ़ाए जो हिमाचल में ही बन रहा है और यहां ही महंगा है। सरकार को अपने इन फैसलों को वापस लेना चाहिए और सीमेंट कंपनियो के मालिकों से बात करके उनके दामो में कमी करनी चाहिए।</p>

<p>उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को एक बार फिर हिमाचल में पर्यटन कारोबार को बढ़ाने के लिए स्पेशल पैकेज बनाने चाहिए। यहां के वातावरण और देवी-देवताओं की वजह से पर्यटक आते हैं। सरकार को चाहिए कि होटल व्यापारियों के साथ मिलके एक मास्टर प्लान बनाया जाए ताकि हिमाचल में इस कारोबार को बचाया जा सके और कारोबारियों के लिए भी विचार किया जाए जिससे उनपे पड़े इस बोझ में उन्हें राहत मिल सके।</p>

<p>सरकार पहले ही 60 हजार करोड़ के कर्ज के नीचे दबी है सरकार इस समय पब्लिक ओपिनियन बनाए कहां से रेवेन्यू आ सकता है। इसपर चर्चा करें केंद्र सरकार के पास सरकार जाए हिमाचल स्पेशल कैटेगिरी स्टेट है उसके तहत केंद्र से मांग की जाए क्योंकि इस समय हिमाचल औऱ केंद्र दोनो जगह भाजपा की सरकार है तथा इसका लाभ लिया जा सकता है।</p>