फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं को लेकर राकेश पठानिया और अजय महाजन आमने-सामने

फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं को लेकर पुर्व विधायक अजय महाजन और मंत्री राकेश पठानियां आमने सामने आ गये हैं । दोनों ही नेताओं ने फोरलेन प्रभावितों समस्याओं को लेकर एक दुसरे पर अरोप लगाए हैं ।

वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि फोरलेन के लिए गठित की गई उपसमिति का उद्देश्य है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें न्याय मिले। लोगों को सही मुआवजा दिया जाए यही इस उपसमिति का उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि फोरलेन प्रभावितों के मुआवजा वितरण में कई खामियां हैं। कई मामले ऐसे हैं जहां सड़क के एक किनारे कुछ मूल्य तय किया गया है और सड़क के दूसरी और कुछ और मूल्य तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को एक कनाल भूमि का एक करोड़ मिला है और कुछ लोगों को एक कनाल भूमि के दस हज़ार रुपए ही मिले हैं। पठानिया ने कहा कि इसके अतिरिक्त कोशिश यह रहेगी कि जिन लोगों की भूमि सड़क के साथ लगती है और जिनका कब्जा 30 वर्ष से है लेकिन उनके नाम ज़मीन नही है, ऐसे लोगों को भी राहत दी जाए।

पठानिया ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में जो मुआवजा दिया गया है उसका अध्ययन करने और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद लोगों को राहत दी जाएगी। अगर लोगों को चार गुना मुआवजा देन पड़ा तो केंद्र सरकार से सहायता लेंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति करना बंद करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट की एलाइनमेंट की गई थी तब उस दोरान उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं किया। उन्होंने सवाल पूछा कि इतनी सारे लोग जब इससे विस्थापित होने थे उस समय कांग्रेस ने क्यों नही कोई अन्य विकल्प चुना। कांग्रेस इस समय लोगों को गुमराह करने में लगी है जिसे लोग भली भांति समझते हैं।

वहीं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि 3 साल पहले यह लड़ाई शुरू हुई थी जिसमे संघर्ष समितियां बनी। उन्होंने कहा कि आज भी यह लोग अपने हक के लिए तरस गए हैं। कई बार मंत्री के पास गए लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। फोरलेन प्रभावितों की वन मंत्री राकेश पठानियां को कोई चिंता नहीं है। मंत्री ने कहा था अगर मै मुआवजा नहीं दे पाया तो अपने पद से इस्तीफा दे दुंगा , अब कहा है मंत्री का यह वादा ।

उन्होंने कहा कि हम सड़कों के खिलाफ नहीं है लेकिन ऐसी सड़क का क्या करना जिससे लोग सड़कों पर आ जाएं। उन्होंने कहा कि इसमें भू अधिग्रहण से लेकर मुआवजा राशि वितरण करने में कई खामियां हैं। जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिलता कांग्रेस संघर्ष समितियों के साथ मिलकर यह लड़ाई जारी रखेगी।