आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पर सरकार का विशेष फोक्स: अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी इस के लिए तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है।

रविवार को हरिपुर में आपदा प्रभावित धंगड़ पंचायत में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नुक्सान का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि सभी विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं एवं अन्य अधोसंरचना की मरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों तथा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

आठ हजार करोड़ का हुआ है नुक्सान

उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के चलते आठ हजार करोड़ का नुक्सान एवं 300 से अधिक लोग इस मानसून का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युद्व स्तर पर राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम चला रही है और अपने स्रोतों से जो भी राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों के पुनर्वास पर विशेष फोक्स किया जा रहा है।

आपदा से बचाव के लिए बनेगी स्थायी वैज्ञानिक योजना

बाढ़ सुरक्षा, भूस्खलन, भूकंप और अन्य संवेदनशील स्थितियों के लिए एक स्थायी वैज्ञानिक योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में पुलिस बल को आगे आकर कार्यवाही करनी होती है, ऐसे में इन बलों को त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए भी प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाएगा। सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आदर्श भवन नियम अपनाने तथा इनके सख्ती से कार्यान्वयन पर भी बल दिया जाएगा।

प्रभावितों से मिलने के लिए पांच किमी पैदल पहुंचे डिप्टी सीएम

भारी बरसात से हरिपुर की धंगड़ पंचायत में भूस्खलन से दो दर्जन के करीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रशासन ने सात परिवारों को धंगड़ में राहत शिविर में ठहराया गया है जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं।

रविवार को आपदा प्रभावितों से मिलने डिप्ट सीएम मुकेश अग्निहोत्री पांच किलोमीटर का पैदल सफर तय कर धंगड़ पहुंचे तथा आपदा प्रभावितों को प्रशासन को हरसंभव मदद देने के निर्देश भी दिए गए तथा उनके पुनर्वास के लिए त्वरित कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया।