भारी बारिश के कारण जिला में लगभग 120 करोड़ 16लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। यह जानकारी स्वस्थ एवं परिवार कल्याण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल्य ने आज जिला स्तरीय सहायता एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बचत भवन में आज यहां दी।
उन्होंने बताया कि जिला में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 33 करोड़ 53 लाख रुपए, जल शक्ति विभाग ने 43 करोड़ 42 लाख रुपए वविद्युत विभाग में 95 लाख रुपए के नुकसान का आकलन हुआ है।
बागवानी विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 35 लाख, रुपए कृषि विभाग 22 करोड़ 65 लाख ,शिक्षा विभाग मे एक करोड़ 60 लाख स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान आ गया है। ग्रामीण विकास व शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 63 लाख जबकि नगर निगम के अंतर्गत 7 करोड़ 80 लाख की राशि का नुकसान आंका गया है।
जल शक्ति विभाग को भूमिगत जल स्रोतों की वैकल्पिक व्यवस्था जिला में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जिसमें बावरिया अथवा अन्य भूमिगत जल संरक्षण भंडारण सुरक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि आपदा के समय वैकल्पिक रूप में जल की प्राप्ति हो सके। उन्होंने जिला में अधिक खतरे के मकानों को बर्षा प्रभावित मकान की सूची में शामिल किये के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत आरंभ हुए कार्यों की सूची तुरंत खण्ड विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी बनाकर उपायुक्त को सौंपैं।
उन्होंने बताया कि बाल विकास विभाग के अंतर्गत 3 लाख 24 हजार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 7 लाख22 हजार मत्स्य विभाग में 1 लाख 50 हजार की राशि का नुकसान आंका गया है।
जिला में आपदा के दौरान 9 लोगों का जानी नुकसान हुआ है जबकि तीन पक्के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुआ 13 पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए चार कच्चे मकान पूर्ण रूप से तथा 59 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए , दो दुकाने ,29 रसोईघर ,13 शौचालय तथा 185 पशु शालाओं को नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने बताया कि जिला के चारों विकास खंडों में लगभग 5 करोड 78 लाख ₹56हजार की राशि राहत राशि के रूप में प्रदान की जा रही है।
कहा कि प्रभावितों द्वारा आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं तथा आपदा राशि प्रदान करने का क्रम जारी है जिसके अंतर्गत अभी लगभग ₹10 की राशि शेष बची है।
मनरेगा के तहत 18 करोड़ 86 लाख रुपए जिला के चारौं विकास खंडों के अंतर्गत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित ग्रामीण सड़कों व ढ़गों सहित 2413 कार्य इसमें शामिल किए गए हैं जो इसके तहत निर्मित व विकसित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कृषि एवं बागवानी विभाग के तहत हुए नुकसान के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने के संबंध में कैबिनेट के ध्यानार्थ मामला लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत श्रम शक्ति की उपलब्धि के लिए भी व्यवस्था सरकार के ध्यान में मामला प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग को नुकसान कार्यों के पुनर्निर्माण के साथ-साथ कार्य की गुणवत्ता कि सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए भी की व्यवस्था के संबंध में सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा।
कहां की वर्षा के कारण हुई असीमित क्षति की पूर्ति के लिए सीमित धन को बढ़ाने के प्रति भी सरकार के संज्ञान में मामला जलाया जाएगा।
उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट प्रस्तुत कर बैठक आरंभ की। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ निधि पटेल ने मंत्री के आगमन के प्रति आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि उनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को मजबूती के साथ लागू किया जाएगा ।
