➤ नियम-102 के तहत सत्तापक्ष ने राजस्व घाटा अनुदान बहाली का मुद्दा कार्यसूची में कराया शामिल
➤ विपक्ष भी आक्रामक रुख में, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर दो बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू होगा। अभिभाषण के तुरंत बाद ही केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद किए जाने के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव लाया जाएगा। नियम-102 के तहत यह प्रस्ताव पहले दिन की कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है।
सत्तापक्ष इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है, जबकि भाजपा भी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दोनों दलों ने सत्र से पहले विधायक दलों की बैठकें बुलाई हैं। वहीं, टकराव की स्थिति को टालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष Kuldeep Singh Pathania ने दोपहर 12:15 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
चौदहवीं विधानसभा का यह ग्यारहवां और वर्तमान सरकार का चौथा बजट सत्र है। पहले चरण में 16, 17 और 18 फरवरी को केवल तीन बैठकें निर्धारित की गई हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहले दिन अभिभाषण के बाद शोकोद्गार होगा और उसके पश्चात सरकार RDG पर चर्चा शुरू कराने की तैयारी में है।
RDG बहाली पर सरकार का प्रस्ताव
उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री Harshvardhan Chauhan नियम-102 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव में कहा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के अंतर्गत 5वें से 15वें वित्त आयोग तक प्रदेश को जो राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा, उसे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर बंद कर दिया गया है। इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। सदन केंद्र से RDG बहाली की सिफारिश करेगा।
संशोधन विधेयकों पर भी पुनर्विचार
तकनीकी शिक्षा मंत्री Rajesh Dharmani भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्विचार के लिए रखेंगे। प्रस्तावित संशोधन में रेरा अध्यक्ष के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के अधीन करने का प्रावधान है।
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 पर भी पुनर्विचार होगा। इस विधेयक में महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल पांच वर्ष करने का प्रावधान है।
125 सवाल पहुंचे सचिवालय
विधानसभा सचिवालय को अब तक 125 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 111 तारांकित और 14 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सवालों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, स्कूलों के विलय, सड़कों-पुलों के निर्माण, डीपीआर, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, रिक्त पदों की भर्ती, पर्यटन, उद्यान, पेयजल आपूर्ति, नशे की रोकथाम, आपराधिक मामलों, सौर ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। नियम 62 और 101 के तहत दो सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं।
