➤ 700 पुरुष और 300 महिला कॉन्स्टेबल पद भरने को मंजूरी
➤ गेहूं, मक्की, अदरक और हल्दी के MSP में बढ़ोतरी
➤ होम स्टे के लिए फायर NOC खत्म, पानी टैंक नियम में छूट
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने पुलिस विभाग में 1000 कॉन्स्टेबल पद भरने को मंजूरी दी है, जिनमें 700 पुरुष और 300 महिला कॉन्स्टेबल शामिल हैं। इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और कानून-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में रिटायर प्रोफेसरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इन प्रोफेसरों को ढाई लाख रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा, जबकि रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर को 3 लाख रुपए वेतन और 50 हजार रुपए अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने होम स्टे से जुड़े नियमों में बड़ी राहत दी है। अब फायर NOC की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और 1.50 लाख लीटर पानी टैंक की शर्त को घटाकर 5000 लीटर कर दिया गया है। इससे छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राहत देते हुए गेहूं, मक्की, अदरक और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
➤ गेहूं: 60 से बढ़ाकर 80 रुपए
➤ मक्की: 40 से बढ़ाकर 50 रुपए
➤ हल्दी: 90 से बढ़ाकर 150 रुपए
➤ अदरक: पहली बार 30 रुपए प्रति किलो MSP तय
इसके अलावा कैबिनेट ने हाईकोर्ट के जजों के लिए चार इनोवा गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी है। साथ ही सेशन और डिस्ट्रिक्ट जजों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है।
सरकार के इन फैसलों को रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि चारों क्षेत्रों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
