PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कृषि क्षेत्र, इंश्योरेंस क्षेत्र समेत गरीबों और जरूरतमंदों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रीमंडल के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर देने का फैसला किया है। इनका किराया लोकल कॉर्पोरेशन तय करेंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई जो जून तक ही थी। इसमें 13500 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी के तहत अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक मुफ्त राशन का वितरण होगा। पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी। 15 हजार रुपये की मासिक सैलेरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ सरकार देगी। साथ ही मालिक के शेयर में भी सरकार की ओर से योगदान दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए एक लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है जिसमें कृषि लोन शामिल है।
कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित कृषि क्षेत्र को अहम स्थान देते हुए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आर्थिक फंड का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे सबकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, 'भारत की तीन जनरल इंश्योरेंश कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।'
