चुनाव 2022

योगी सरकार 2.0 का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना जारी रखने का फैसला

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री अन्न योजना को तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2022 के लिए लागू की गई योजना अब मई तक जारी रहेगी। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है।

योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला निर्णय, अगले तीन और माह तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न के साथ दाल, नमक, चीनी आदि मिलता रहेगा। योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी। अबकी भाजपा की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त इंपैक्ट रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने नव गठित सरकार का पहला प्रधानमंत्री अन्न योजना को तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू हुई थी। देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा था। पहले यह योजना मार्च 2022 तक ही थी। इस योजना के तहत खाद्यान्न के साथ दाल और नमक, चीनी आदि का पैकेट भी दिया जा रहा था। अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगो को यह लाभ मिलता रहेगा। हमारी पहली कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। प्रेस कान्फ्रेंस में उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस योजना पर लगभग 3270 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना को जारी रखने की घोषणा की है। शनिवार को लोकभवन में संपन्न योगी 2.0 कैबिनेट की पहली बैठक में इस बाबत औपचारिक निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का पहला निर्णय 15 करोड़ गरीब जनता-जनार्दन को समर्पित है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से अन्न योजना प्रारम्भ की थी। अप्रैल 2020 से आज मार्च 2022 तक देश की 80 करोड़ जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त मुफ्त राशन वितरण की योजना संचालित की है।

Balkrishan Singh

Recent Posts

रेलवे कर्मियों को बोनस, खेती-बाड़ी की योजनाओं और तेल-तिलहन के लिए राष्ट्रीय मिशन को मिली मंजूरी

  मुख्य बिंदु: रेलवे कर्मियों को 2028.57 करोड़ रुपये का बोनस। 10,103 करोड़ रुपये के…

8 hours ago

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 888 आवश्यक दवाओं और 273 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी

  Shimla: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक…

8 hours ago

शिमला में महिला के साथ बैंक कर्मी ने की धोखाधड़ी, ₹5,238 की किस्त कटने पर हुआ खुलासा

  Shimla: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बैंक कर्मी ने महिला खाता धारक के…

8 hours ago

शिक्षकों के विदेश दौरे के बनाए नियम, 100% रिजल्ट देने वाले होंगे योग्य

  शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के विदेश दौरे को लेकर…

9 hours ago

खेलों से युवाओं को नशे से दूर रखना होगा संभव: कुलदीप सिंह पठानिया

  मलकवाल में दो दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर कुराश चैंपियनशिप का समापन नूरपुर: हिमाचल प्रदेश विधानसभा…

9 hours ago

हिमाचल स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी: सुझावों के लिए कमेटी ने खोला रास्ता, 4 नवंबर को अगली बैठक

  शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक समुचित नीति तैयार करने को…

12 hours ago