शिमला: हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति घोटाले में 27 निजी संस्थान संलिप्त पाए गए हैं। इस गोरखधंधे में हिमाचल प्रदेश के 18 व अन्य राज्यों 9 संस्थान शामिल है। यह जवाब हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की तरफ़ से लिखित में आया था।सदन में रखी जानकारी के मुताबिक़ छात्रवृत्ति घोटाले में कुल 27 निजी शिक्षण संस्थानों के नाम सामने आए हैं। इन पर एससी- एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को डकारने की जांच चल रही है।
हिमाचल के 18 शिक्षण संस्थानों में हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालाअंब सिरमौर, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पंडोगा ऊना, एएसएसएमएस एजुकेशन ग्रुप नाहन, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी मेहली-शोघी बाईपास रोड शिमला, कौशल विकास समिति चंबा, एएसएएमएस शिक्षा समूह फतेहपुर कांगड़ा, एसडीएस एजुकेशन ग्रुप ऊना, आरनी यूनिवर्सिटी काठगढ़ इंदौरा कांगड़ा, एनआईईएलआईटी केंद्र नूरपुर कांगड़ा, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट चांदपुर ऊना, एनआईईएलआईटी केंद्र चंबा, एनआईईएलआईटी केंद्र अपोजिट डीसी ऑफिस कॉप्लेक्स ऊना, बहारा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट सोलन, एनआईईएलआईटी केंद्र नाहन, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऊना, शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिलासपुर, आईईसी यूनिवर्सिटी बद्दी प्राइवेट सोलन और स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी प्राइवेट आईटीआई बडूखर कांगड़ा संलिप्त हैं।
जबकि अन्य राज्यों के संस्थानों में आईटीएफटी शिक्षा समूह ईको सिटी फेज 2 सेक्टर 11 कुराली चंडीगढ़, विद्या ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सेक्टर 20 डी चंडीगढ़ मोहाली पंजाब, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नवांशहर पंजाब, सुखजिंदर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दुनेरा पठानकोट पंजाब, आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेज हरियाणा, अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नीकल और पोल इंडस्ट्रीज हरियाणा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी धरोन मोहाली पंजाब, सुखजिन्दर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गुरदासपुर पंजाब और दोआबा खाल्सा ट्रस्ट मोहाली पंजाब के नाम सामने आए हैं।
निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को जी जाने वाली छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की शिकायत पर 16 नवंबर 2018 को पुलिस स्टेशन ईस्ट छोटा शिमला में धारा 409,419, 465, 466 व 471 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया। उसके बाद मामला सीबीआई को जांच के लिए भेज दिया। सीबीआई ने मामले में 7 मई 2019 को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने अभी तक 11 निजी संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ विशेष सीबीआई कोर्ट शिमला में तीन चार्जशीट दाखिल की हैं। हालांकि मामला सीबीआई व कोर्ट में विचाराधीन है। जिस पर आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्णय के बाद ही संभव हो पाएगी।
